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PM Modi ने असम में 6957 करोड़ का काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर का शिलान्यास किया

PM Modi असम में दो दिवसीय दौरे पर हैं। रविवार को उनके दौरे का दूसरा दिन है। इस दौरान वे काजीरंगा इलिवेटेड कॉरिडोर की नींव रखेंगे, जिसकी लागत लगभग 6,957 करोड़ रुपये है। यह परियोजना पूरी होने पर क्षेत्र की कनेक्टिविटी में बड़ा सुधार करेगी। इससे काजीरंगा नेशनल पार्क में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और व्यापार एवं औद्योगिक विकास के नए अवसर खुलेंगे। युवा वर्ग के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे और क्षेत्र में आर्थिक प्रगति को बढ़ावा मिलेगा। गौरतलब है कि यह पीएम मोदी का एक महीने के भीतर असम का दूसरा दौरा है।

काजीरंगा इलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना का विवरण

काजीरंगा इलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना राष्ट्रीय राजमार्ग-715 के कालीबोर-नुमालिगढ़ सेक्शन का चार लेन विस्तार है, जिसकी कुल लंबाई 86 किलोमीटर है। इस परियोजना में काजीरंगा नेशनल पार्क के ऊपर 35 किलोमीटर लंबा इलिवेटेड वाइल्डलाइफ कॉरिडोर भी शामिल है, जिससे जंगली जानवरों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। इसके साथ ही 21 किलोमीटर का बाईपास सेक्शन और 30 किलोमीटर की मौजूदा सड़क को दो लेन से चार लेन किया जाएगा। यह परियोजना पर्यावरण के अनुकूल है और क्षेत्र की जैव विविधता की रक्षा के साथ-साथ यातायात सुगमता भी बढ़ाएगी।

क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और मानव-वन्यजीव संघर्ष में कमी

यह परियोजना नागाओन, कार्बी आंगलोंग और गोलाघाट जिलों से गुजरेगी और विशेष रूप से ऊपरी असम के डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। इलिवेटेड कॉरिडोर के कारण जंगली जानवरों का आवागमन बाधित नहीं होगा, जिससे मानव और वन्यजीवों के बीच संघर्ष में कमी आएगी। सड़क सुरक्षा बेहतर होगी, यात्रा का समय घटेगा और दुर्घटनाओं में कमी आएगी। इसके अलावा, जाखलाबांधा और बोकाihat में बाईपास विकसित किए जाएंगे, जो शहरों के भीड़-भाड़ को कम करने और स्थानीय निवासियों की जीवन गुणवत्ता में सुधार लाने में मदद करेंगे।

दो अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का शुभारंभ

PM Modi इस कार्यक्रम के दौरान दो नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाएंगे। इनमें गुवाहाटी (कामाख्या)-रोहतक और डिब्रूगढ़-लखनऊ (गोमती नगर) के बीच चलने वाली ट्रेनें शामिल हैं। ये नई ट्रेन सेवाएं पूर्वोत्तर और उत्तर भारत के बीच रेल संपर्क को मजबूत करेंगी, जिससे यात्रा अधिक सुरक्षित, सुविधाजनक और तेज होगी। इस पहल से क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा।

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